ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।