Thursday, June 04, 2026

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Punjab

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Punjab

5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਵਾਸੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 403 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

Punjab

4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 403 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੂਨ 2026: ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 403 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 13.06.2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

Punjab

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਰੰਜਨ

More Entertainment News →

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ

Download Mobile App