ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ: ਗਰੇਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਖਿਲਵਾੜ, ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 30, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।