ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ, : ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਾਇਟਬੈਕ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਨਕਬਿਆਨ (ਫਿਲਪੀਨਜ਼), ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ, ਕੈਨੇਡਾ, ਈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨਾਇਟ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਫਰੰਟ, ਅਲਾਂਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਆਰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਸਲੀ ਵਤੀਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਗਰੌਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਕੋਵਿਡ, ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚਿੰਗਊਜ਼ੀ ਪਾਰਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜ਼ੇ ਤੋਂ 3 ਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।