ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕੋਵਿਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ. ਪਾਟਿਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂ ਰਾਓ, ਆਰਡੀਪੀਆਰ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੀਟੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਕੁੰਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਕੇ. ਸੁਧਾਕਰ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕੋਵਿਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਕੁੰਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰੁਹਤ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲੀਕੇ (BBMP) ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 55, 000 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਐਸਆਈਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇਗੀ, ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।