ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਏਹ ਕਹਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਚੇਤਨ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋਕਿ ਆਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ, ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ ਮੋਜੂਦ ਸਨ ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਭੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸੂਰ/ਅਯੋਗਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬਦਲ ਕੇ 126 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।