ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਲਈ 150 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 150 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ"।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ "ਕੁਆਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 157 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਬਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੁਆਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਨਐਮਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੰਸਥਾਂ (ਏਬੀਵੀਆਈਐਮਐਸ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੁਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੇਰਠ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਨਐਮਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਜੀਐਮਈਬੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਐਮਈਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ; ਈਐਮਆਰਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 702 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਡੀਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।