ਛੀਨਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਕਿਹਾ : ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, -ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀ. ਐਸ. ਏ.) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਿਮਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।