-ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ 2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਬੂਟਾ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਭਿਨਵ ਵੈਸਨਵ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਟੂ+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਵੀ ਤਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।