ਮਾਮਲਾ: ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ--ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ: : ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੌੜਾ (ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ 'ਸਟੇਅ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐੱਫ ਮੋਹਾਲੀ), ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8-11-2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।