ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ-2+50% ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ-2+ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ (Cost of living), ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।