ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ 749 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ "ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ" ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ' ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 3, 592 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 2, 11, 42, 495 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1, 27, 509 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1, 59, 93, 965 ਦੇ ਇਨਾਮ 2, 752 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਲਈ 247 ਜੇਤੂ ਵਾਸਤੇ 15, 02, 010 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ 749 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 8, 21, 87, 862 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਰਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ (ਬੀ2ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।